बिहार के लिए NDA का ‘Bihar Manifesto 2025’: 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को ‘लाखपति दीदी’, किसानों को राहत का भरोसा

यह संकल्प-पत्र (Bihar Manifesto 2025) NDA के द्वारा 31 अक्टूबर को जारी किया गया है जिसमें बिहार के व्यापक विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से तैयार एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज़ है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यक/अत्यंत पिछड़े वर्गों, कुटीर उद्योगों और बुनियादी ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए लक्षित योजनाएँ और परिकल्पनाएँ दी गई हैं।

NDA के द्वारा जारी कि गई बिहार के लिए वो 25 चुनावी घोषणा जिसें आपको जानना चाहिए:

1. हर युवा को नौकरी एवं रोजगार

अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाकर युवाओं को नई तकनीकों जैसे AI, डिजिटल और इंडस्ट्री स्किल में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकारी विभागों में रिक्त पदों की तेज़ भर्ती और निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के ज़रिए अवसर बढ़ाए जाएंगे। स्टार्टअप, एमएसएमई और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है।

2. महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया है। “लाखपति दीदी योजना” के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी, जबकि “मिशन करोड़पति दीदी” से उन्हें बड़े व्यवसायों से जोड़ा जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उद्देश्य है कि बिहार की हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बने।

3. अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल

अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का विशेष संकल्प लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अतिपिछड़े समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इस वर्ग को शिक्षा, रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में विशेष अवसर देगी। साथ ही, सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नए आयोग और कल्याण योजनाएँ चलाई जाएँगी। उद्देश्य है कि अतिपिछड़ा वर्ग आत्मनिर्भर बनकर बिहार के विकास में समान भागीदारी निभा सके।

4. किसान सम्मान एवं MSP कि गारंटी

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना कि शुरुआत करके किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रुपये, कुल 9000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। एग्री-इन्फ्रस्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश एवं पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों – धान, गेहूं, दलहन, मक्का का MSP पर खरीदारी कि जाएगी।

5. मत्स्य-दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान

जुब्बा साहनी मत्स्य पालक सहायता योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को 4500 रुपया के जगह कुल 9000 रुपया का लाभ दिया जाएगा। बिहार मत्स्य मिशन से निर्यात दोगुना होगा। बिहार दुग्ध मिशन कि शुरुआत करके हर प्रखण्ड स्तर पर चिलिङ्ग एवं प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित कि जाएगी जिससे हर गाँव में सुविधा उपलब्ध हो सकें।

6. एक्स्प्रेसवे एवं रेल से बिहार कि रफ्तार

बिहार की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की घोषणा की गई है। इसमें राज्य में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने, 4 नए शहर में मेट्रो शुरू करने, और 3,600 किलोमीटर रेल लाइन के आधुनिकीकरण का वादा किया गया है। इन परियोजनाओं से उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही, बिहार को देश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से सीधे जोड़ा जाएगा। उद्देश्य है कि बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क से बिहार तेज़, आधुनिक और विकसित राज्य बने।

7. आधुनिक शहरी विकास

बिहार में आधुनिक शहरी विकास को नई दिशा देने का वादा किया गया है। इसमें “न्यू पटना सिटी” और अन्य प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। चार नए शहरी क्षेत्रों में मेट्रो सेवा शुरू करने और स्मार्ट सिटी सुविधाओं को विस्तार देने की बात कही गई है।

8. बिहार से सीधी विदेश उड़ान

बिहार को वैश्विक संपर्क से जोड़ने के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके तहत पटना में नए अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास और दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ान सेवाएँ शुरू करने एवं 10 नए शहरों से घरेलू उड़ाने शुरू करने की योजना है। इस पहल से राज्य के युवाओं, व्यापारियों और प्रवासी बिहारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्देश्य है कि बिहार सीधे विदेशों से जुड़कर व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बने।

9. अद्योगिक क्रांति कि गारंटी

बिहार में नई औद्योगिक क्रांति लाने की गारंटी दी गई है। इसके तहत राज्य में ₹1 लाख करोड़ के निवेश से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। हर ज़िले में औद्योगिक पार्क, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँगे। बिहार को पूर्वी भारत का टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। इस पहल से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

10. हर जिलें में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार

इसके तहत राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक पार्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है। स्थानीय संसाधनों और कौशल के आधार पर छोटे-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे युवाओं को अपने ही जिले में काम के अवसर मिलेंगे और पलायन रुकेगा। उद्देश्य है कि बिहार के हर घर तक रोज़गार पहुँचे और राज्य आत्मनिर्भर औद्योगिक शक्ति बने।

11. न्यू एज ईकानमी का युग

बिहार को “न्यू एज इकॉनमी का युग” देने का वादा किया गया है। इसके तहत राज्य को आईटी, फिनटेक, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों का केंद्र बनाया जाएगा। युवा पीढ़ी को डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार टेक सिटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित कर राज्य को नई पीढ़ी की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार आधुनिक तकनीकी अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाए।

12. गरीबों के लिए “पंचामृत” गारंटी

इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इस गारंटी में पाँच प्रमुख वादे शामिल हैं — 50 लाख नए पक्का मकान, हर परिवार को मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने कि बात कि गई है। पार्टी का कहना है कि इस योजना से कोई भी गरीब परिवार मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रहेगा।

13. केजी से पीजी तक मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी; इसके तहत सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड-डे मील के साथ पौष्टिक आहार और स्कूलों/गांवों में आधुनिक लैब सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

14. मेड इन बिहार फोर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दोगुना

बिहार में 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य का कृषि निर्यात दोगुना किया जाएगा। पार्टी ने यह भी संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। बिहार को मखाना, मछली और अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि राज्य के विशिष्ट कृषि और मत्स्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले, जिससे किसानों और उत्पादकों की आय दोगुनी हो तथा बिहार वैश्विक कृषि निर्यात में प्रमुख स्थान प्राप्त करे।

15. दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब

मिथिला में मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क और अंग क्षेत्र में मेगा सिल्क पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य के बुनकरों, सिल्क उत्पादकों और डिजाइन उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हों।

16. पूर्वी भारत का नया टेक हब

बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार को तकनीक, नवाचार और विनिर्माण का केंद्र बनाया जाएगा, जिससे राज्य पूर्वी भारत का अग्रणी औद्योगिक और तकनीकी हब बने।

17. कुटीर एवं MSME का नेटवर्क

बिहार में कुटीर उद्योग और MSME का मज़बूत नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके तहत पूरे राज्य में 100 MSME पार्क स्थापित किए जाएंगे और 50,000 से अधिक कुटीर उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को “वोकल फॉर लोकल” अभियान से जोड़कर बाज़ार और तकनीकी सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों को रोज़गार और आत्मनिर्भरता का आधार बनाया जाए, जिससे बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हों।

18. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन्फ्रस्ट्रक्चर

बिहार में वर्ल्ड क्लास ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख जिला स्कूलों का ₹5,000 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। बिहार को देश का एआई (Artificial Intelligence) हब बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी, जहाँ हर नागरिक को एआई (AI) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार के युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बनाकर राज्य को डिजिटल और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया जाए।

19. स्वास्थ्य सेवा में अव्वल बिहार

बिहार को स्वास्थ्य सेवा में अव्वल राज्य बनाया जाएगा। इसके तहत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा तथा राज्य में एक विश्वस्तरीय “मेडिकल सिटी” स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए आधुनिक उपकरण, पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार के नागरिकों को अपने ही राज्य में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिले।

20. बिहार में खेल कूद को बढ़ावा

बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा और हर प्रमंडल में चिन्हित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य में खेलों की बुनियादी ढाँचा सुविधा को सशक्त किया जाए, खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिले और बिहार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके।

21. अनुसूचित जाती वर्ग का कल्याण

अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण को लेकर विशेष घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, हर अनुमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ग के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलें, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में और अधिक सशक्त रूप से जुड़ सकें।

22. गिग वर्कर्स, ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों का सम्मान

गिग वर्कर्स, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस वर्ग के श्रमिकों को ₹4 लाख तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही, उन्हें कम ब्याज दर पर वाहन ऋण और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएँ दी जाएँगी। सरकार का उद्देश्य है कि ये मेहनतकश लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और सामाजिक सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें।

23. आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र

बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके तहत राज्य में रामायण सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट और गंगा सर्किट को विकसित किया जाएगा। इन धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आसान और आकर्षक बनाया जाएगा। 1 लाख ग्रीन होम्स के निर्माण के लिए कोलैटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल आवासों को बढ़ावा देना और आम लोगों को सस्ती एवं टिकाऊ आवास सुविधा प्रदान करना है।

24. कला, संस्कृति, और सिनेमा का नया केंद्र

बिहार को कला, संस्कृति और सिनेमा का नया केंद्र बनाया जाएगा। इसके तहत राज्य में एक फिल्म सिटी और शारदा कला एवं संत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही, कलाकारों, लोक-नृत्य और पारंपरिक कला से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिले और राज्य फिल्म, संगीत एवं कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बने।

25. पाँच वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार

राज्य में फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी और ‘फ्लड टू फॉर्च्यून’ मॉडल के अंतर्गत नदियों को जोड़ने की परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही तटबंधों, नहरों और जल निकासी तंत्र का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जाए और साथ ही कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाए।

यह संकल्प-पत्र व्यापक और महत्वाकांक्षी है- रोजगार सर्जन, महिलाओं-किसानों के लिए सीधी रकम सहायता, व्यापक बुनियादी ढाँचा और सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया गया है। लेकिन हकीकत में इसकी सफलता का प्रमाण क्रियान्वयन-योजना, बजट-प्रबंधन और समयबद्ध निगरानी पर निर्भर करेगा।