जीरो बैलेंस पर ₹10000 ओवरड्राफ्ट लोन, ₹2 लाख बीमा, धमाकेदार है मोदी सरकार की ये स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ (PMJDY) देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की एक बड़ी सफलता बन चुकी है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उन्हें कई धमाकेदार लाभ दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन खातों में जमा राशि अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है।
जन धन खातों में जमा हुए ₹2.75 लाख करोड़
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू के मुताबिक, देश भर के जन धन खातों में वर्तमान में लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 2014 में शुरू हुई इस योजना ने 57 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
अगर प्रति खाता औसतन देखें तो हर खाते में लगभग 4,815 रुपये जमा हैं।
खासियतें जो जन धन खाते को बनाती हैं खास
जन धन खाता सिर्फ एक बैंक खाता नहीं, बल्कि कई सुविधाओं का पिटारा है, जो गरीबों और वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है:
- जीरो बैलेंस सुविधा: यह खाता किसी भी न्यूनतम शेष राशि (Minimum Balance) की आवश्यकता के बिना खोला जा सकता है।
- ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा: खाताधारकों को जीरो बैलेंस होने पर भी ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ मिलता है। यह सुविधा आपातकालीन स्थिति में एक छोटी ऋण सुविधा के रूप में काम करती है।
- ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा: योजना के तहत सभी लाभार्थियों को एक मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के साथ ₹2 लाख का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। (ध्यान दें: यह राशि 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए है, इससे पहले खोले गए खातों पर ₹1 लाख का बीमा कवर था)।
- ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस: सचिव नागराजू के अनुसार, करीब 78.2 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, जो दर्शाता है कि यह योजना दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में सफल रही है।
- महिला सशक्तिकरण: इन खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर हैं, जो वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है।
कौन खोल सकता है यह खाता?
कोई भी भारतीय नागरिक जो मानक बैंक खाता खोलने के लिए पात्र है, वह जन धन खाता (जिसे बेसिक बचत बैंक जमा खाता – BSBDC भी कहा जाता है) खोल सकता है। यह योजना देश के करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित कर रही है।
