Budget 2026: ‘विकसित भारत’ की ओर बड़ी छलांग, मिडिल क्लास और किसानों के लिए खुले खजाने
वित्त वर्ष 2026-27 (FY26) के लिए केंद्रीय बजट आज संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को दोहराते हुए की। इस बार के बजट में सरकार का पूरा जोर रोजगार सृजन, ग्रीन एनर्जी और ग्रामीण विकास पर रहा।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है, तो यहाँ पढ़ें बजट 2026 का पूरा विश्लेषण।
1. इनकम टैक्स: नौकरीपेशा को मिली बड़ी राहत
बजट का सबसे धमाकेदार एलान मध्यम वर्ग के लिए रहा। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और आकर्षक बना दिया है:
- टैक्स फ्री लिमिट: अब नई व्यवस्था के तहत 8 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा (पहले यह सीमा 7 लाख थी)।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर अब 90,000 रुपये कर दिया गया है।
- स्लैब में बदलाव: 3 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स मुक्त रखा गया है, जिससे लोअर मिडिल क्लास को फायदा होगा।
मुख्य बात: यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। यानी अब आपकी टेक-होम सैलरी (Take Home Salary) बढ़ने वाली है।
2. किसानों के लिए ‘सम्मान’ में बढ़ोतरी
‘अन्नदाता’ की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना का विस्तार किया है:
- PM किसान सम्मान निधि: इस राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव है। अब किसानों को 3000 रुपये की 3 किस्तें मिलेंगी।
- एग्री-लोन: कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 22 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है।
3. युवाओं और रोजगार (Jobs & Youth)
बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए बजट में ‘रोजगार’ शब्द केंद्र में रहा:
- इंटर्नशिप योजना: टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफा (Stipend) दिया जाएगा।
- स्किल इंडिया 2.0: इसके तहत 100 नए आधुनिक आईटीआई (ITI) और स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे।
- स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट (Tax Holiday) को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
4. इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे: रफ़्तार पकड़ेगा देश
इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा आवंटन (Allocation) किया है:
- रेलवे: यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर देते हुए अगले साल तक 500 नई वंदे भारत और ‘अमृत भारत’ ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है।
- मेट्रो विस्तार: टियर-2 शहरों (जैसे- इंदौर, वाराणसी, कोच्चि) में मेट्रो नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- ग्रीन एनर्जी: हर घर पर सोलर पैनल लगाने की ‘सूर्यघर योजना’ का विस्तार किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
5. क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?
आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा:
| सस्ता | महंगा |
| मोबाइल फोन और चार्जर | विदेशी लग्जरी गाड़ियां |
| कैंसर की दवाइयां | सोना और चांदी (Gold/Silver) |
| सोलर पैनल और उपकरण | सिगरेट और तंबाकू उत्पाद |
| इलेक्ट्रिक वाहन (EV) | प्लास्टिक का सामान |
6. महिला सशक्तिकरण: ‘लखपति दीदी’
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 4 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं के लिए बड़े शहरों में सुरक्षित हॉस्टल्स बनाए जाएंगे।
कुल मिलाकर, बजट 2026 एक संतुलित और भविष्यवादी बजट है। सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को 4.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। शेयर बाजार ने बजट का स्वागत 500 अंकों की तेजी के साथ किया है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।
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