Senior Citizen New Rules 2026: देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए आने वाला साल 2026 बेहद खास होने वाला है। सरकार बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े नियमों में बदलाव और नई योजनाओं (Senior Citizen New Rules 2026) को लागू करने की तैयारी में है। अगर आप या आपके घर में कोई 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो ये नए नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
1. मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी (Pension Hike) मीडिया रिपोर्ट्स और प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई ‘सोशल सपोर्ट फ्रेमवर्क’ तैयार कर रही है। इसके तहत, जरूरतमंद बुजुर्गों को ₹9,000 तक की मासिक पेंशन दी जा सकती है। इसका उद्देश्य महंगाई के दौर में बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
2. रेलवे और बस सफर में छूट (Travel Concessions) कोविड-19 के दौरान बंद की गई सीनियर सिटीजन रेल कंसेशन (Railway Concession) को 2026 में नए स्वरूप में वापस लाया जा सकता है।
- रेलवे: वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लीपर और एसी क्लास में फिर से 40% से 50% तक की छूट मिलने की उम्मीद है।
- बस यात्रा: राज्य परिवहन की बसों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त या रियायती सफर की सुविधा भी प्रस्तावित है।
3. स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार (Healthcare Benefits) बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ते हैं। नए नियमों के तहत, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, जिससे उन्हें ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा, दवाओं और रूटीन चेकअप पर विशेष छूट देने का भी प्रावधान हो सकता है।
4. टैक्स और सेविंग पर ज्यादा फायदा (Tax & Savings) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स नियमों में भी बुजुर्गों को राहत मिल सकती है:
- SCSS ब्याज दरें: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर ब्याज दरों को और आकर्षक बनाया जा सकता है, जो वर्तमान में लगभग 8.2% है।
- टैक्स छूट: नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेसिक टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उनकी पेंशन आय पर टैक्स का बोझ कम होगा।
5. बैंक और लोन की सुविधाएं बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार और ‘डोर-स्टेप बैंकिंग’ (Door-step Banking) को अनिवार्य किया जा सकता है। साथ ही, मेडिकल इमरजेंसी या घर की मरम्मत के लिए ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाले लोन की सुविधा भी शुरू की जा सकती है।
ये संभावित बदलाव 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत के बुजुर्ग सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हालांकि, इन नियमों की आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है, लेकिन ये प्रस्ताव निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले हैं।
Share this:
