बिहार को मिला देश का सबसे लंबा नदी पुल ‘नीतीश सेतु’: पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 20 किमी लंबे सिक्स-लेन ब्रिज के नाम और श्रेय पर छिड़ी सियासी जंग
पटना / वैशाली: बिहार के आधारभूत ढांचे के इतिहास में शनिवार को एक बड़ा अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने अत्याधुनिक छह-लेन एक्सट्राडोज्ड केबल-स्टेड ब्रिज ‘नीतीश सेतु’ का विधिवत उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। पहले ‘कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल’ के नाम से जानी जाने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ती है।

उद्घाटन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। हालांकि, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन की तस्वीर बदलने वाले इस पुल के उद्घाटन के साथ ही इसके नामकरण और राजनीतिक श्रेय को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।
भारत का सबसे लंबा नदी पुल: जानें खासियत और लागत
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला अगस्त 2015 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। करीब 9.76 किलोमीटर लंबे मुख्य पुल के साथ इसने असम के भूपेन हजारिका सेतु (9.15 किमी) को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे नदी पुल का दर्जा हासिल कर लिया है। एप्रोच सड़कों को मिलाकर पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 19.7 किलोमीटर है।
| विवरण | मुख्य जानकारी |
| पुल का नाम | नीतीश सेतु (पूर्व नाम: कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल) |
| पुल का प्रकार | 6-लेन एक्सट्राडोज्ड केबल-स्टेड ब्रिज (बिहार का पहला) |
| कुल लंबाई | लगभग 19.7 किमी (मुख्य पुल: 9.76 किमी, एप्रोच रोड: ~10 किमी) |
| प्रमुख मार्ग | कच्ची दरगाह (NH-22, पटना) से बिदुपुर (NH-322, वैशाली) |
| अनुमानित लागत | आधिकारिक रूप से लगभग ₹4,280 करोड़ (संशोधित रिपोर्टों में ₹4,988 करोड़ तक) |
| निर्माण एजेंसी | बिहार राज्य पथ विकास निगम (BSRDCL) की देखरेख में L&T और दक्षिण कोरिया की देवू (Daewoo) का संयुक्त उपक्रम |
| वित्तीय सहयोग | एशियाई विकास बैंक (ADB) और बिहार सरकार |
इंजीनियरिंग के लिहाज से भी यह पुल बेहद खास है। गंगा के भीतर इसके लिए 67 वेल फाउंडेशन और दियारा क्षेत्र में 20 वेल फाउंडेशन तैयार किए गए हैं। गौरतलब है कि तीन चरणों में बने इस प्रोजेक्ट के पहले चरण (कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा) को 23 जून 2025 को ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए क्यों है ‘गेम-चेंजर’?
नीतीश सेतु के पूरी तरह शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के जिलों के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
- गांधी सेतु और जेपी सेतु को राहत: अब तक उत्तर बिहार जाने वाले अधिकांश वाहन महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर निर्भर थे, जिससे भारी जाम की समस्या रहती थी। नया सिक्स-लेन पुल इन दोनों पुलों पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम करेगा।
- राघोपुर दियारा को बारहमासी कनेक्टिविटी: इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ वैशाली के राघोपुर दियारा क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा। अब उन्हें पटना पहुंचने के लिए पीपा पुल या नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
- व्यापार और लॉजिस्टिक्स को रफ्तार: यह पुल पटना के बाहरी रिंग रोड की तर्ज पर काम करते हुए कृषि उत्पादों और औद्योगिक माल की ढुलाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन को सीधा बढ़ावा मिलेगा।
नामकरण और श्रेय पर गरमाई बिहार की सियासत
बिहार सरकार ने 13 नवंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब दो दशक के सुशासन और विकास में योगदान के सम्मान में इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ घोषित किया था। शनिवार को उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की।
वैशाली की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को सुशासन से नया आत्मविश्वास मिला और अब उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे डबल-इंजन सरकार के विजन और अपने पिता रामविलास पासवान के सपने के सच होने जैसा बताया।
दूसरी ओर, विपक्ष ने नामकरण और उद्घाटन की टाइमिंग पर सरकार को चौतरफा घेर लिया है:
- तेजस्वी यादव का अक्षयवट राय वाला दांव और फंडिंग पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के पुराने दस्तावेज (जनवरी–फरवरी 2026) सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि उन्होंने इस पुल का नाम वैशाली के स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का गैर-सरकारी संकल्प पेश किया था, क्योंकि पुल उनके गांव से होकर गुजरता है। तेजस्वी के मुताबिक, उस समय सरकार ने जवाब में पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना में केंद्र का योगदान न के बराबर है और पहले चरण के उद्घाटन के महीनों बाद प्रधानमंत्री द्वारा दोबारा फीता काटकर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है।
- कांग्रेस ने बताया सिख भावनाओं का मुद्दा: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि गुरु गोविंद सिंह के नाम वाला प्रस्ताव बदलकर पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर क्यों किया गया। उन्होंने इसे सिख समुदाय की भावनाओं से जोड़ते हुए तंज कसा कि क्या भाजपा नीतीश कुमार को उनके जीते-जी मुख्यधारा की राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने अलग रुख दिखाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के काम को देखते हुए उनके नाम पर पुल रखने से उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को बिहार को ‘विशेष राज्य का दर्जा’ देकर नीतीश कुमार की असली इच्छा पूरी करनी चाहिए।
- नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी चर्चा: सियासी हलकों में इस बात की भी खूब चर्चा रही कि उद्घाटन से कुछ दिन पहले जब वैशाली में पत्रकारों ने नीतीश कुमार से उनके नाम पर पुल रखे जाने को लेकर सवाल पूछा, तो वे मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चले गए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अपने 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कभी किसी योजना का नाम अपने नाम पर नहीं रखा था।
वैशाली से बिहार को ₹34,470 करोड़ की अन्य सौगातें
नीतीश सेतु के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली में आयोजित कार्यक्रम से बिहार के लिए कुल 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 34,470 करोड़ रुपये है। इनमें बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी 660 मेगावाट इकाई, पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा पावर इवैकुएशन प्रोजेक्ट, एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड का फोर-लेन निर्माण, पीएम ई-बस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 26,900 से अधिक लाभार्थियों का गृह प्रवेश शामिल रहा।
सियासी विवादों से इतर, जानकारों का मानना है कि नीतीश सेतु का पूरा होना बिहार के सड़क नेटवर्क के लिए एक मील का पत्थर है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में पटना और उत्तर बिहार की रफ्तार व अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा।




