पानी की बूंद-बूंद को तरसे ग्रामीण: मुखिया फिरोजा बेगम के साथ सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, अधिकारियों पर फोन न उठाने का गंभीर आरोप

समस्तीपुर/उजियारपुर: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला पंचायत के वार्ड संख्या-12 में पेयजल का भीषण संकट गहरा गया है। महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया।

लगातार शिकायतों के बावजूद जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, तो पंचायत की मुखिया फिरोजा बेगम के नेतृत्व में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय पर धावा बोल दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

PHED अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, नहीं उठाते फोन

प्रखंड मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पीएचईडी (PHED) विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं मुखिया फिरोजा बेगम ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड में पानी की किल्लत को लेकर लगातार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

मुखिया का सबसे गंभीर आरोप यह था कि जब भी अधिकारी को इस जनसमस्या के बाबत फोन किया जाता है, तो वे फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते।

पानी ही नहीं, जर्जर सड़कों से भी बेहाल हैं लोग

इस उग्र प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का दर्द केवल पानी तक ही सीमित नहीं था। लोगों ने वार्ड में बदहाल सड़क की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के घोर अभाव के कारण उनका दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

काम के बदले पैसे मांगने का सनसनीखेज आरोप

प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया। वार्ड सदस्य ने खुलेआम यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि वार्ड में काम कराने के एवज में पैसों (रिश्वत) की मांग की गई थी। पैसे नहीं दिए जाने के कारण जानबूझकर विकास कार्यों को लटका दिया गया और काम नहीं कराया गया। हालांकि, वार्ड सदस्य द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है।

मुख्यालय परिसर में घूम-घूम कर किया प्रदर्शन

मुखिया फिरोजा बेगम के साथ सैकड़ों महिला-पुरुषों ने प्रखंड मुख्यालय परिसर में घूम-घूम कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित विभाग और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि अविलंब पेयजल संकट को दूर किया जाए और जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

सबसे बड़ा सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने जमीनी स्तर पर विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अब यह प्रश्न यह उठता है कि क्या 21वीं सदी में भी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल और चलने लायक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यूं ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा? क्या मुखिया और सैकड़ों ग्रामीणों के इस भारी विरोध प्रदर्शन के बाद विभागीय अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और वे समस्याओं का समाधान करेंगे?